बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और वेरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं। खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट को लेकर मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। यह भी निर्देश दिये गये कि शेफ और वेटर दोनों को अब ड्यूटी के दौरान मास्क और दस्ताने पहनना आवश्यक होगा, और होटल और रेस्तरां के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों को सभी खाद्य और पेय प्रतिष्ठानों पर अपना नाम और पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा, जिसका उद्देश्य जवाबदेही बढ़ाना है।
यह भी कहा गया है कि खान-पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किये जाने चहिये। खान-पान के केंद्रों पर साफ-सफाई होनी चाहिए। इस पहल में एक व्यापक निरीक्षण अभियान शामिल है, जहां प्रत्येक स्टाफ सदस्य का पुलिस सत्यापन- चाहे सड़क के किनारे छोटा ढाबा हो या हाई-एंड रेस्तरां- अनिवार्य हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों की संयुक्त टीमें इन जांचों की निगरानी करेंगी, और नए निर्धारित स्वच्छता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।
खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में संशोधन पर भी विचार कर रही है, जिससे भोजनालयों के लिए अपने संचालकों के बारे में प्रमुख जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करना और कठोर स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखना अनिवार्य हो जाएगा। खाद्य प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना का उद्देश्य न केवल ग्राहक सुरक्षा है, बल्कि भोजन तैयार करने वाले क्षेत्रों की निगरानी करना भी है।
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