नई दिल्ली। शनिवार को कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक समिति गठित किया जिसने आरबीआई और विश्व बैंक सहित कई शीर्ष संगठनों के साथ लगातार बैठकें की। जिसके अनुशंसा पर कैबिनेट की बैठक में यूपीएस को मंजूरी दी गयी। इसके अनुसार यदि कोई दस साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे दस हजार रूपये पेंशन मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों नई पेंशन योजनाओं में कुछ बदलाव की मांग पर पीएम मोदी ने सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने विभिन्न संगठनों और सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठक की। भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक सहित सभी के साथ विस्तार परामर्श के बाद, समिति ने एक एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, और इसे भविष्य में लागू किया जाएगा।