पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका लक्ष्य भारत में वैसे एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो छत पर सौर बिजली इकाई स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं। ऐसे परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। यह 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 29 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से स्वीकृत एक महत्वाकांक्षी योजना है।
यह योजना 2 किलोवाट क्षमता तक के सिस्टम के लिए सौर इकाई लागत का 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच के सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत की 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। इस सब्सिडी को 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित कर दिया गया है। तदनुसार, मौजूदा मानक कीमतों पर, इसका मतलब 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रुपये होगी।
सबसे पहले इसके इच्छुक उपभोक्ता को राष्ट्रीय पोर्टल www.pmsuryagarh.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। इसमें राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करना होगा। राष्ट्रीय पोर्टल उपयुक्त सिस्टम आकार, लाभ की गणना, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके इच्छुक परिवारों की सहायता करेगा। उपभोक्ता विक्रेता और रूफ टॉप सोलर यूनिट का चयन कर सकते हैं जिसे वे अपनी छत पर लगाना चाहते हैं।
हां, कोई परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 7 प्रतिशत की दर से बिना किसी गारंटी के कम ब्याज पर ऋण ले सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर तय की गई प्रचलित रेपो दर से यह ब्याज दर 0.5 प्रतिशत अधिक आंकी गई है। यदि रेपो दर, जो वर्तमान में 6.5 प्रतिशत है, घटकर 5.5 प्रतिशत हो जाए, तो उपभोक्ता के लिए प्रभावी ब्याज दर वर्तमान 7 प्रतिशत के बजाय 6 प्रतिशत हो जाएगी।
किसी परिवार को रूफ टॉप सोलर योजना का चयन क्यों करना चाहिए?साधारण अर्थशास्त्र। इसकी बदौलत परिवार अपने बिजली बिल बचाने में सक्षम होंगे और इसके साथ ही साथ वे डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री करके अतिरिक्त आय अर्जित करने में भी सक्षम होंगे।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 3 किलोवाट क्षमता वाली रूफ टॉप सोलर यूनिट स्थापित करके, प्रति माह 300 यूनिट तक की खपत करने वाले परिवार के लिए एक वर्ष में लगभग 15,000 रुपये की सुनिश्चित बचत का वादा करती है। ऐसा घर, अपनी खुद की बिजली उत्पादित करके, बिजली बिल पर लगभग 1,800 रुपये - 1875 रुपये बचाएगा।
सोलर यूनिट की स्थापना के संबंध में वित्तपोषण हेतु लिए गए कर्ज पर 610 रुपये की ईएमआई घटाने के बाद भी, यह बचत लगभग 1,265 रुपये प्रति माह या एक वर्ष में लगभग 15,000 रुपये होगी। कर्ज न लेने वाले परिवारों की बचत और भी अधिक होगी।इसके अलावा, रूफ टॉप सोलर योजना नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देते हुए कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाएगी।