प्रगति ना पाए जाने पर जिलाधिकारी ने भूमि संरक्षण अधिकारी का वेतन रोकते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए डीओ लेटर भेजने का निर्देश

बस्ती। भूमि संरक्षण विभाग (जल संसाधन) द्वारा पिछले तीन माह से गूल निर्माण में कोई भौतिक या वित्तीय प्रगति ना पाए जाने पर जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने भूमि संरक्षण अधिकारी का वेतन रोकते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए डीओ लेटर भेजने का निर्देश दिया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जल संचयन संबंधी बैठक में उन्होंने पाया कि भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शून्य है। कुल रुपया 4 करोड़ के सापेक्ष मात्र 86 लाख रुपया ही व्यय हो पाया है। इस संबंध में भूमि संरक्षण अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
नगर पालिका परिषद बस्ती में रूफटॉप हार्वेस्टिंग के संबंध में पाई गई अनियमितता को 10 दिन के भीतर सुधार करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा ईओ नगरपालिका को निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा इस कार्य की अधिकारियों की टीम द्वारा जांच कराई गई थी, जिसमें निर्माण कार्य अपूर्ण पाया गया था तथा टूटफूट पाई गई थी। इस कार्य को सही करने के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया गया है। नवनिर्मित 30 नलकूपों में से बीस नलकूपों में धनराशि जमा करने के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा ऊजीकरण न किए जाने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया है तथा इस संबंध में सीडीओ को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया है।
जिलाधिकारी ने जल निगम विभाग द्वारा वर्ष 2018 की एमएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत 5 पेयजल परियोजनाओं को अब तक पूरा न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है तथा इस संबंध में शासन को डीओ लेटर भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने बैठक में सिंचाई, बाढ़, लघु सिंचाई, भूगर्भ जल, नगर पालिका एवं नगर पंचायत की जल संसाधन संबंधी योजनाओं की समीक्षा किया तथा समय से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है।
बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, अधिशासी अभियंता जल निगम जनार्दन सिंह, बाढ़ के दिनेश कुमार, सरयू नहर खंड 4 के राकेश कुमार गौतम, नलकूप के संतलाल, ईओ नगर पालिका सत्येंद्र सिंह, कृषि अधिकारी डॉ. राज मंगल चौधरी तथा विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।