आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल व स्वास्थ्य उपकेन्द्र के कायाकल्प कराने में सहयोग न करने वाले ग्राम प्रधानों का वित्तीय पावर सीज कर त्रिस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश-डीएम

स्वास्थ्य समिति की बैठक में समय से कार्य न होने पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बीडीओ एवं एडीओ पंचायत, नगरीय नोडल, एमओआईसी के वेतन रोकने के निर्देश
बस्ती। आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र के कायाकल्प कराने में सहयोग ना करने वाले ग्राम प्रधानों का वित्तीय पावर सीज करके त्रिस्तरीय समिति गठित करने के लिए जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उन्होने कहा कि कायाकल्प के लिए काफी समय दिया गया है। राज्य वित्त एवं 15वें वित्त की धनराशि भी कम व्यय हुयी है। उन्होने बीएचएनडी खातों में शतप्रतिशत धनराशि ट्रांसफर करने का भी निर्देश दिया है।
आयुष विभाग के कार्याे की समीक्षा करते हुए उन्होने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा. रमा शंकर गुप्ता का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। इनके द्वारा बैठक में समुचित रिपोर्ट नही प्रस्तुत की गयी। लगभग 49 लाख रूपये धनराशि की उपलब्धता के बावजूद व्यय नही किया गया। विगत तीन माह में विभाग की समीक्षा के लिए कोई बैठक नही करायी गयी।
उन्होने सीएचसी/पीएचसी तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का कायाकल्प समय से पूरा ना कराने के लिए बस्ती सदर, रूधौली, बनकटी, सॉऊघाट, दुबौलिया, सल्टौआ गोपालपुर के बीडीओ एवं एडीओ पंचायत का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। उन्होने अवशेष 50 आशा की एक सप्ताह में नियुक्ति कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उन्होने 12 माह तक लगने वाले टीको में अपेक्षित प्रगति ना करने पर नगरीय नोडल सचिन चौरसिया का वेतन रोकने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु डीओ लेटर लिखने का निर्देश दिया है। आभा आईडी जनरेट करने में कम प्रगति पाये जाने पर कप्तानगंज, रूधौली, विक्रमजोत के एमओआईसी का वेतन रोकने का निर्देश दिया है।
उन्होने बीएचएनएससी फंड उपलब्ध ना कराये जाने पर रूधौली, कप्तानगंज, दुबौलिया, सॉऊघाट, गौर के एमओआईसी का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। उन्होने संस्थागत प्रसव, जननी सुरक्षा योजना, महिला नसबन्दी, आशाओं को विभिन्न मदों में किये जाने वाले भुगतान, ई-कवच पोर्टल, टीबी उन्मूलन, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना आदि की समीक्षा किया।
प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के अन्तर्गत आयुष्मान भारत हेतु शतप्रतिशत गोल्डेन कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। समीक्षा में उन्होने पाया कि 4 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 2.60 लाख गोल्डेन कार्ड बनाये गये है। 9500 मृतक, 66500 बाहरी, 30000 बायोमेट्रिक कारण से कार्ड नही बनाये गये है। इसके अतिरिक्त 19500 अन्य कारणों से गोल्डेने कार्ड नही बनाये गये है। जिलाधिकारी ने इसकी समीक्षा करके पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है।
बैठक में सीएमओ डा. रमा शंकर दुबे, एसआईसी डा. एस.सी. कौशल, एसीएमओ डा. ए.के. मिश्रा, डा. पी.के. श्रीवास्तव, डा. विनोद कुमार, डा. वी.पी. सिंह, परियोजना निदेशक राजेश झा, कार्यक्रम अधिकारी सावित्री देवी, डीपीआरओ रतन कुमार, सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी, यूनिसेफ, डब्लूएचओ के जिला समन्वयक, खण्ड विकास अधिकारी, सीडीपीओ आदि उपस्थित रहें।