सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत निर्माण कामगार द्वारा जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पूर्ण न किये हों, पूर्ववर्ती 01 वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो वो अपना पंजीकरण करा सकता है, जो पंजीकरण की तिथि से आगामी 03 वर्ष हेतु वैध होगा। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों/मजदूरों हेतु ई-श्रम कार्ड जारी किया जा रहा है। कोई भी श्रमिक जिसकी उम्र 18 से 59 वर्ष हो वो ई-श्रम कार्ड के लिए स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेन्टर से आवेदन कर सकता है। इन कानूनों के तहत मजदूरों के कल्याण से सम्बन्धित नियम हैं जिनके अनुसार नियोजक उनसे कोई ऐसा कार्य नहीं करा सकते जिसमें उनकी जान का जोखिम हो। यदि किसी मजदूर का नियोक्ता द्वारा पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो वह विधिक सेवा प्राधिकरण से विधिक सलाह प्राप्त कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार से सम्पर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता राम प्रसाद पाठक, बी0डी0 राय, लक्ष्मीकान्त पाठक, महेश्वरी प्रसाद, हरगोविन्द राय, पराविधिक स्वयं सेवकों में जितेन्द्र तथा सुरेशचन्द्र समेत अन्य मजूदर एवं श्रमिकगण मौजूद रहे।
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